Sarkari Yojana 2024 The Government gave a big gift to millet farmers, sent Rs 177 crore to their account, know complete details

Sarkari Yojana 2024 Government gave a big gift to millet farmers, sent Rs 177 crore to their account, know complete details

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Group Join Now

Bhavantar compensation scheme Millet: the government provides incentives and incentives to farmers through various schemes. Today, many state governments are providing financial assistance to farmers by implementing various farmer welfare schemes at their level. In this episode, the farmers of Haryana have received a big gift from the government. Under the leadership of Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, the state government has reiterated its commitment to take beneficial decisions for the economic and social upliftment of farmers. The government has reiterated its commitment to provide big financial assistance to the farmers. Chief Minister Manohar Lal has released subsidies and incentives worth over Rs 466 crore under various schemes for the farmers of the state, of which Rs 177 crore has been transferred to the accounts of bajra farmers. Let us know with the help of this post which farmers have been given the benefit of the incentive amount by the government.

In the meantime, farmers should be compensated
Addressing a recent press conference, Chief Minister Manohar Lal said that agriculture and the farming community have always been the focal point of our government’s policies. Many beneficial schemes are being implemented by our government for the welfare of farmers. The present state government has always stood by the farmer brothers for their invaluable support in the development of the country. He said that the government has sent Rs 2,50,470 crore to the accounts of 177,84 lakh farmers of the state under Bhavantar Bharata Yojana (bajra). Through this scheme, the state government has released this amount for 7 lakh 40 thousand 985 acres to farmers at the rate of Rs 300 per quintal.

1088 crore 55 lakhs have been transferred to accounts
The chief minister said the scheme was launched by the government in the year 2021. Earlier, an incentive of Rs 870 crore has been given to farmers through Bhavantar bhastha Yojana as Bhavantar bhastha. So far, farmers have been given an incentive of Rs 1047 crore 84 lakh for bajra. Apart from this, the state government also provides compensation for 21 horticulture crops to the farmers. An amount of Rs 40 crore 71 lakh has been given to the farmers so far. A total of Rs 1,088 crore 55 lakh has been transferred directly to the accounts of the farmers.

Incentives given to farmers under my Pani-my heritage scheme
The chief minister said the Meri Pani-Meri Heritage scheme was launched in the year 2020 for water conservation and crop diversification in the state. Under this scheme, farmers are given financial assistance to cultivate crops like maize, jowar, urad, cotton, millet, sesame and Baisakhi moong from paddy cultivation. Chief Minister Manohar Lal today released financial assistance directly to the accounts of 19,528 farmers under the Meri Pani-Meri Heritage scheme of Rs 25.10 crore. Under this scheme, the state government is giving this incentive for 35,842 acres at the rate of Rs 7,000 per acre. Earlier today, an incentive of Rs 118 crore has been given under the scheme. A total amount of Rs. 143 crore 50 lakh has been given to the farmers for planting low water crops in place of paddy.

Incentive amount (DSR) for direct sowing of paddy.
Chief Minister Manohar Lal said that under the direct sowing of paddy (DSR) scheme, 6,621 farmers have been released a stimulus amount of Rs 24 crore 42 lakh. Under the scheme, 61,052 acres are being provided at the rate of Rs 4 thousand per acre. Earlier, an amount of Rs 47 crore has been sent to farmers ‘ accounts for direct sowing under the scheme. He said the scheme was implemented in the state in the year 2021. In addition to today’s amount, an incentive of Rs 71 crore 42 lakh has been given to farmers who sow paddy directly under this scheme.

Incentives given under natural farming scheme
The chief minister said that farmers should leave chemical-free farming and adopt natural farming, so the government is running the Natural Farming Scheme. The scheme mainly consists of two parts under which farmers are given incentives. Under the first part of the scheme, an incentive of Rs. 4 thousand is being provided to the farmers on purchase of 3 plastic drums and through the second part, an incentive of Rs. 25 thousand is being provided to the farmers. Under the first part of the scheme, an incentive of Rs.2500 lakh has been sent to the account of the farmers and Rs. 45 lakh under the second part. The accounts of 179 farmers have been transferred to the accounts of 2,679 farmers in these two parts, a total amount of Rs 1 crore 20 lakh.

Farmers are also being given incentives under this scheme.
Giving more details, chief minister Manohar Lal Khattar said that under the in-situ management of crop residue scheme, various incentives are given to farmers for managing crop residue in the state. This plan has 2 parts. Under its first part, farmers are given 50 percent subsidy on the purchase of machinery and agricultural equipment. Under the second part of the scheme, an incentive of Rs 1000 per acre is given for making straw bales. Under the first phase of the scheme, 11,007 farmers had transferred an incentive of Rs 120 crore to their accounts. Under this scheme, 50 per cent subsidy has been given to individual farmers and 80 per cent to Custom Hiring Centres to prevent pollution from burning crop residue. Earlier today, an amount of Rs 584 crore 28 lakh has been given in this scheme. Today, an amount of Rs 704 crore 28 lakh has been given under the scheme so far.

A total incentive of Rs. 980 crore under both components of the scheme
The chief minister said through the second part of the scheme, an amount of Rs 1 lakh 36,345 crore has been deposited in the accounts of 117,74 lakh farmers. Under this scheme, farmers with 11 lakh 77 thousand 407 acres of land have been released for making straw bales at the rate of Rs 1 thousand per acre. Earlier, the state government had released a subsidy of Rs 159 crore 20 lakh to farmers under the scheme. In addition to the present subsidy amount, a total subsidy of Rs 276 crore 94 lakh has been transferred directly to the accounts of farmers through DBT. Under this scheme, a total subsidy of Rs 980 crore has been given to the farmers by combining the two components.

sarkari yojana 2024 सरकार ने बाजरा किसानों को दिया बड़ा तोहफा, उनके खाते में भेजे 177 करोड़ रुपए, जानिए पूरी जानकारी

भावांतर मुआवजा योजना: सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन और प्रोत्साहन प्रदान करती है । आज, कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं को लागू करके किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं । इस कड़ी में हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिला है । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए लाभकारी निर्णय लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है । सरकार ने किसानों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 466 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि जारी की है, जिसमें से 177 करोड़ रुपये बाजरे के किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं । आइए इस पोस्ट की मदद से जानते हैं कि किस किसान को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया है ।

ऐसे में किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए ।
हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि और कृषक समुदाय हमेशा हमारी सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु रहे हैं । किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं । वर्तमान राज्य सरकार देश के विकास में उनके अमूल्य समर्थन के लिए हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी रही है । उन्होंने कहा कि सरकार ने भावांतर योजना (बाजरा) के तहत राज्य के 2,50,470 लाख किसानों के खातों में 177,84 करोड़ रुपये भेजे हैं । इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों को 7 लाख 40 हजार 985 एकड़ जमीन के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह राशि जारी की है ।

1088 करोड़ 55 लाख खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सरकार ने वर्ष 2021 में शुरू की थी । इससे पहले, भावांतर आधार योजना के माध्यम से किसानों को भावांतर आधार के रूप में 870 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है । अब तक किसानों को बाजरा के लिए 1047 करोड़ 84 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है । इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को 21 बागवानी फसलों का मुआवजा भी प्रदान करती है । अब तक 40 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है । कुल 1,088 करोड़ 55 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं ।

मेरी पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को दिया गया प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण और फसल विविधीकरण के लिए वर्ष 2020 में मेरी पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी । इस योजना के तहत किसानों को धान की खेती से मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, बाजरा, तिल और बैसाखी मूंग जैसी फसलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मेरी पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 19,528 किसानों के खातों में सीधे 25.10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की । इस योजना के तहत, राज्य सरकार 35,842 एकड़ के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से यह प्रोत्साहन दे रही है । इससे पहले आज योजना के तहत 118 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है । कुल राशि रु। धान के स्थान पर कम पानी वाली फसल लगाने के लिए किसानों को 143 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं ।

धान की सीधी बुवाई के लिए प्रोत्साहन राशि (डीएसआर) ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धान की सीधी बुआई (डीएसआर) योजना के तहत 6,621 किसानों को 24 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है । योजना के तहत 61,052 एकड़ जमीन 4 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जा रही है । इससे पहले, योजना के तहत सीधी बुवाई के लिए किसानों के खातों में 47 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं । उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य में वर्ष 2021 में लागू की गई थी । आज की राशि के अलावा इस योजना के तहत सीधे धान बोने वाले किसानों को 71 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है ।

प्राकृतिक खेती योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को रासायनिक मुक्त खेती छोड़ प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती योजना चला रही है । योजना में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है । योजना के पहले भाग के तहत, रुपये का प्रोत्साहन । 4 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को 3 प्लास्टिक ड्रम की खरीद पर और दूसरे भाग के माध्यम से दी जा रही है । किसानों को 25 हजार दिए जा रहे हैं । योजना के पहले भाग के तहत, रुपये का प्रोत्साहन । किसानों के खाते में 2500 लाख रुपये भेजे गए हैं । दूसरे भाग के तहत 45 लाख। इन दोनों हिस्सों में 179 किसानों के खातों में 2,679 किसानों के खातों में कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है ।

इस योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत राज्य में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं । इस योजना के 2 भाग हैं । इसके पहले भाग के तहत किसानों को मशीनरी और कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है । योजना के दूसरे भाग के तहत पुआल की गांठें बनाने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है । योजना के पहले चरण के तहत, 11,007 किसानों ने अपने खातों में 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन हस्तांतरित किया था । इस योजना के तहत, फसल अवशेषों को जलाने से प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है । इससे पहले आज इस योजना में 584 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है । इस योजना के तहत अब तक 704 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है ।

कुल प्रोत्साहन रु। योजना के दोनों घटकों के तहत 980 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के दूसरे भाग के माध्यम से 1 लाख 36,345 करोड़ रुपये की राशि 117,74 लाख किसानों के खातों में जमा की गई है । इस योजना के तहत 11 लाख 77 हजार 407 एकड़ भूमि वाले किसानों को 1 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से पुआल की गांठें बनाने के लिए जारी किया गया है । इससे पहले राज्य सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को 159 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की थी । वर्तमान सब्सिडी राशि के अलावा, कुल 276 करोड़ 94 लाख रुपये की सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है । इस योजना के तहत, दो घटकों को मिलाकर किसानों को कुल 980 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है ।